नेकपा (एमाले)का सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले सो विधेयकलाई संसद्बाट फाष्ट ट्रयाकमा पारित गर्न नहुने बताएका हुन् ।
यो विषय संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेमा झनै गिजोलिने बताए । उनले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने बताइन् । उनले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा एनजीओ, आइएनजीओको निर्देशनअनुसार राज्यका अंगहरू चलेको आरोप लगाइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डरीले समस्या समाधानका लागि १ अर्ब ८० करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रूपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छानबिन समितिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । एनजीओ आइएनजीओको सहयोग लिँदा एकिकृत रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको बताए । उनले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताए । न्याय निरूपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, कानून र संविधानको बर्खिलापमा गएको उनको भनाइ छ । न्याय निरूपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरणजस्ता मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई आममाफी दिन नहुने बताए । उनले घुमाउरो पाराले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले पीडकलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनुपर्ने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले सत्य निरूपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्र नभई राज्यको विषय भएको बताइन् । उनले यस सम्बन्धमा पीडक र पीडित भनेर विभक्त हुनु नहुने बताइन् । उनले विधेयकलाई हरेक दिन बैठक राखेर भए पनि यही संसद्ले टुंग्याउनुपर्ने बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । उनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, द्वन्द्वपीडितहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले द्वन्द्वपीडित परिवारको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइन् । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वको नमुनाको रूपमा बनाउनुपर्ने बताइन् ।
(Source: PardaFas.Com)
